ठेवीदारांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून बँकींग कायदा (संशोधन) विधेयक २०२४ मध्ये बदल करावेत ; खासदार सुप्रिया सुळे

नवी दिल्ली | दि.४ | लोकसभेत मंगळवारी बँकींग कायदा (संशोधन) विधेयक २०२४ सादर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यात ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ पक्षाच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत भूमिका मांडली. आपल्या अभ्यासपूर्ण केलेल्या भाषणात  याबाबत सविस्तर मुद्दे उपस्थित केले.

या वेळी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी बँकींग कायदा (संशोधन) विधेयक २०२४  विधेयकावर  आपली भूमिका मांडताना संगितले की बँकींग प्रणाली ग्राहक आणि बँकांदरम्यान असणाऱ्या विश्वासावर अवलंबून असते. प्रस्तुत विधेयकात हा विश्वास आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. परंतु यासोबतच या विधेयकाच्या अनुषंगाने काही सुचना मांडत असल्याचे सांगितले.या विधेयकाचे कलम ३ ब मध्ये सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत नमूद करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे एक लोकनिर्वाचित संचालकांची एक संपूर्ण पिढी बाजूला होण्याची शक्यता आहे. जर शासनाला नवी पिढी सहकारी बँकींग क्षेत्रात आणायची असेल तर कंपनीज् कायद्यात दिला जातो तो संभाव्य दृष्टीकोन त्यांना देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने या विधेयकात भाष्य असायला हवे असा महत्वपूर्ण मुद्दा मांडला.

सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने बँकींग प्रशासनाचे प्रमाणीकरण करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. बँका अडचणीत आल्यास ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होणे आवश्यक आहे. यापुर्वी पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांच्या प्रकरणात शासनाने सहकार्याची भूमिका ठेवली होती याची आठवण करुन देताना शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे उदाहरण दिले. काही बँका दिवाळीखोरीत निघाल्यानंतर संबंधितांना अटक केली जाते. पण अनेक ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडतात. त्यामुळे अगोदर ठेवीदारांचे पैसे देण्यात यावेत आणि त्यानंतर संबंधितांना अटक करण्यात यावी, अशी सूचना लोकसभेत केली. ठेवीदारांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून विधेयकात बदल करावेत अशी मागणी  लोकसभेतील चर्चेदरम्यान सुप्रिया सुळे  यांनी केली.

विधेयकाद्वारे ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांना न्याय मिळावा अशीही मागणी करण्यात आली.

तसेच बँकींग क्षेत्रातील सायबर सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली. मागील काही वर्षांत डार्क नेटद्वारे अनेकांची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे यासंबंधी देखील सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. तसेच कर्ज पुरवठा करताना एनबीएफसीच्या संबंधी खुलासा करण्याची मागणी केली. त्यांचे व्याजदर जास्त असल्याने ते ग्राहकांच्या हिताचे नाही असा मुद्दा अधोरेखित केला. सरकारने बँकींग क्षेत्राच्या वाढीसाठी एक आराखडा तयार करण्याची मागणीही यावेळी  सुप्रिया सुळे यांनी केली.

देशाचा विकासदर खुपच खालावला असून त्यामुळे बेरोजगारी, महागाई वाढली आहे. त्याला आळा घालण्याबरोबरच विकासदर वाढवण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करत आहेत, याची माहिती अर्थमंत्र्यानी द्यावी अशी मागणी यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.